निर्णय तात्काळ रद्द करा, ॲड. विजयराव गव्हाळे यांची मागणी
बारामती : प्रतिनिधी
अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा पूर्णपणे राजकीय कट असून, यामुळे समाजात अंतर्गत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा गंभीर आरोप बारामती नगर परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते ॲड. विजयराव गव्हाळे यांनी केला. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अन्यथा सरकारला जनतेच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही दिला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना गव्हाळे म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरणाची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून असा निर्णय घेणे घटनाबाह्य आहे. हा निर्णय समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न असून, जातीयवादी आणि राजकीय खेळीचा भाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले, नवबौद्ध समाज हा नेहमीच संविधान रक्षणासाठी आणि अन्यायाविरोधात उभा राहिला आहे. त्यामुळे या समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा डाव रचण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रात बौद्ध आणि मातंग समाज एकजुटीने राहिले असून, दोन्ही समाज समदुःखी आहेत. मातंग समाजाची प्रगती व्हावी ही भूमिका बौद्ध समाजाची नेहमीच राहिली आहे; मात्र त्यांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतिहासाचा संदर्भ देताना गव्हाळे म्हणाले की, पंजाब (१९७५) आणि आंध्र प्रदेश (२००४) सरकारांनी अशा प्रकारचे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पुढे २०२४ मधील एका निकालात उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना दिला गेला असला, तरी त्या निर्णयावरही मतभेद होते, असे त्यांनी नमूद केले. तत्कालीन सर्वोच्च न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपवर्गीकरणाचा अधिकार राज्यांना असल्याचे म्हटले होते. यामध्ये सात खंडपीठापैकी न्या. भूषण गवई यांनी विरोधात मतदान केले होते. वास्तविक पत्ता राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. आपण याबाबत राष्ट्रपती व पंतप्रधानांकडे देखील निवेदन सादर करणार आहोत. या देशात सर्वोच्च न्यायाधीश हे सार्वभौम नसून डॉ बाबासाहेबांनी घटनेमध्ये सार्वभौम ही जनता असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जनतेने आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे.
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींना एकत्रित शक्ती दिली. उपवर्गीकरणामुळे ही एकजूट कमकुवत होईल, हे दुर्दैवी आहे,” असे गव्हाळे म्हणाले.अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
About the Author
